काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सक (भेटेरिनरी डाक्टर) लाई पनि अन्य चिकित्सकसरह औषधि सिफारिस (Prescription) गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका नाममा महत्वपूर्ण निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले औषधि ऐन, २०३५ मा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
नेपालमा पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि पशु रोगको निदान, उपचार तथा औषधि व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहे पनि औषधि ऐनमा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण उनीहरूको औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा स्पष्ट थिएन। यसले दैनिक उपचार कार्यदेखि औषधि व्यवस्थापनसम्म विभिन्न व्यावसायिक र कानुनी जटिलता सिर्जना गर्दै आएको थियो।
यस विषयमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन का तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठ ले करिब छ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेल को संयुक्त इजलासले २०८३ जेठ १८ गते सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि तत्कालीन न्यायाधीश तथा हालका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा ले २०७७ असार २८ गते उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसयता औषधि ऐन संशोधनका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भए पनि पशु चिकित्सकलाई औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा समेटिएको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब नेपाल सरकारले औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य चिकित्सकसरह औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ।
यो निर्णयलाई नेपालको पशु स्वास्थ्य सेवा, पशु कल्याण तथा भेटेरिनरी पेशाको व्यावसायिक अधिकार सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कानुनी उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। साथै, यसले पशुपालक किसानले प्राप्त गर्ने उपचार सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
