काठमाडौं । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला स्थित पशुपन्छी हेर्ने प्रदेश कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी चरणबद्ध रूपमा विभिन्न कार्य अघि बढाउने भएको छ।
ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश कार्यालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई प्राविधिक परामर्श दिने, ऐनका प्रावधानबारे जानकारी गराउने, वधस्थल निर्धारणमा सहजीकरण गर्ने तथा मासु व्यवसायको अनुगमनलाई तीव्र बनाउने कार्य गर्नेछ।
यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पशु सेवा शाखामा कार्यरत कर्मचारीसँग बैठक तथा छलफल गरिनेछ। बैठकमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ का व्यवस्था, कार्यान्वयनको प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीबारे जानकारी गराइनेछ।
प्रदेश कार्यालयले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि विशेषज्ञ प्राविधिक परामर्शदाताका रूपमा समेत काम गर्नेछ। स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने प्राविधिक विषयमा सहजीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ।
त्यसैगरी, मासु सुपरीवेक्षकलाई पशु वधस्थल तोक्ने कार्यमा सहजीकरण गरिनेछ। व्यवस्थित वधस्थलको निर्धारणसँगै वधका क्रममा आवश्यक स्वच्छता, सरसफाइ तथा पशु र मासुको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्य राखिएको छ।
पशु वधशाला स्थापना तथा सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यमा समेत प्रदेश कार्यालयले सहजीकरण गर्नेछ।
ऐन कार्यान्वयनलाई व्यवसायी र उपभोक्तामैत्री बनाउन मासु व्यवसायी, उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ। छलफलमार्फत ऐनका कानुनी व्यवस्था, मासु व्यवसाय सञ्चालनका मापदण्ड र स्वच्छ मासुको महत्वबारे जानकारी गराइनेछ।
यसैगरी, स्वस्थ तथा स्वच्छ मासु र ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ। उपभोक्तालाई सुरक्षित मासु छनोट र उपभोगबारे जानकारी गराउनुका साथै मासु जाँचको महत्वबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ पनि प्रदेश कार्यालयले भूमिका निर्वाह गर्नेछ। मासु सुपरीवेक्षक तथा मासु निरीक्षक तोक्न प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।
त्यसपछि मासु व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थान, वधस्थल तथा सम्बन्धित व्यवसायको अनुगमनलाई तीव्र बनाउने तयारी छ। अनुगमनका क्रममा स्वच्छता, सरसफाइ, मासु परीक्षण तथा कानुनी मापदण्डको पालना भए/नभएको विषयमा निगरानी गरिनेछ।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को कार्यान्वयनले पशु वधदेखि मासु बिक्रीसम्मको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै स्वच्छ तथा सुरक्षित मासु उत्पादन र उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षामा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारका सम्बन्धित निकाय, मासु व्यवसायी र उपभोक्ताबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै ऐन कार्यान्वयनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
