काठमाडौं। सरकारले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा नेपालभर लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयसँगै नेपालमा पशु बधशाला सञ्चालन तथा मासु परीक्षण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, वैज्ञानिक र नियमन गर्न बाटो खुलेको छ। ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा बधशालाको व्यवस्थापन, बधपूर्व तथा बधपश्चात् पशु स्वास्थ्य परीक्षण र मासुको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पशुजन्य खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बधशाला र मासु जाँच प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि तोकिएका मापदण्डअनुसार पशु बध गर्ने, बधका लागि ल्याइएका पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा उपभोगका लागि योग्य मासुको मात्र बिक्री–वितरण सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बन्नेछ।
विशेषगरी पशु चिकित्सकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बधपूर्व र बधपश्चात् स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सके पशुबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोक्तालाई सुरक्षित र स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, अव्यवस्थित तथा अस्वच्छ रूपमा सञ्चालन भइरहेका बधस्थललाई नियमन गर्ने आधारसमेत थप बलियो बन्नेछ। ऐन कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह, पशु सेवा निकाय, पशु चिकित्सक तथा मासु व्यवसायीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन तथा पशु चिकित्सकीय सेवाको विस्तारलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। कानुन बनेर मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णय
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य विभिन्न विषयमा समेत निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। त्यस्तै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा काठमाडौंका याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गर्ने तथा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, महिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष पदमा पर्वतका प्राध्यापक डा. खड्कबहादुर केसी र सचिव पदमा भोजपुरका प्राध्यापक डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
