काठमाडौं । सरकारले दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार, २०८३ असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको हो। सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा दाना पदार्थसम्बन्धी नियमावलीको दोस्रो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत समावेश गरिएको छ।
दाना पदार्थसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने तथा दाना उद्योगको उत्पादन, गुणस्तर र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, संशोधित नियमावलीमा समावेश गरिएका विस्तृत प्रावधान र त्यसले उद्योगमा पार्ने प्रभावबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
दाना उद्योगको नियमनका लागि कानुनी आधार
नेपालमा दाना पदार्थको उत्पादन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नयाँ होइन। दाना पदार्थ ऐन, २०३३ तथा दाना पदार्थ नियमावली, २०४१ यस क्षेत्रका प्रमुख कानुनी आधार हुन्। यी व्यवस्थाले दाना पदार्थको उत्पादन, गुणस्तर तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित विषयलाई नियमन गर्ने आधार प्रदान गर्दै आएका छन्।
समयसँगै नेपालको पशुपन्छीपालन क्षेत्र परम्परागत प्रणालीबाट व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीतर्फ विस्तार हुँदै गएको छ। विशेषगरी कुखुरापालन क्षेत्रमा दानाको माग बढ्दै जाँदा दाना उद्योगको भूमिका पनि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। गाईभैँसीपालन, माछापालन तथा अन्य पशुपन्छीपालनका क्षेत्रमा समेत गुणस्तरीय दानाको आवश्यकता बढिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा दाना उत्पादन तथा आपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउनु उद्योगको व्यवस्थापन, उत्पादनको गुणस्तर र पशुपन्छीको स्वास्थ्यका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ।
पशुपन्छीको स्वास्थ्य र उत्पादनसँग दानाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध
पशुपन्छीको स्वास्थ्य, वृद्धि विकास र उत्पादन क्षमतामा आहारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। दानामा आवश्यक पोषक तत्त्वको सन्तुलन, कच्चापदार्थको गुणस्तर, उत्पादन प्रक्रियाको व्यवस्थापन तथा भण्डारणको अवस्थाले दानाको गुणस्तर निर्धारण गर्न प्रभाव पार्छ।
कुखुरापालन क्षेत्रमा दानाको गुणस्तरले कुखुराको वृद्धि, तौल, दाना खपत, उत्पादन लागत तथा समग्र उत्पादन परिणाममा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैगरी, गाईभैँसीपालनमा दूध उत्पादन र माछापालनमा माछाको वृद्धि तथा उत्पादन क्षमतासँग दानाको गुणस्तर जोडिएको हुन्छ।
दानाको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन आवश्यक हुन्छ। गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको पालना, उत्पादन प्रक्रियाको व्यवस्थापन तथा बजारमा उपलब्ध दानाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषय यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।
दाना उद्योग र व्यावसायिक पशुपन्छीपालन
नेपालको व्यावसायिक पशुपन्छीपालनमा दाना उद्योग कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ। विशेषगरी ब्रोइलर तथा लेयर्स कुखुरापालनमा दाना उत्पादन र आपूर्तिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
व्यावसायिक कुखुरापालनमा उत्पादन लागतको ठूलो हिस्सा दानामा खर्च हुने भएकाले दानाको गुणस्तर र मूल्यले किसानको उत्पादन लागत तथा नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। दानाको गुणस्तरमा समस्या आएमा कुखुराको वृद्धि, दाना खपत र उत्पादन क्षमतामा असर पर्न सक्छ। त्यसैले किसानका लागि गुणस्तरीय दानाको उपलब्धता महत्वपूर्ण विषय हो।
दाना उद्योगका लागि पनि कच्चापदार्थको उपलब्धता, मूल्य, उत्पादन प्रविधि, गुणस्तर व्यवस्थापन तथा बजारमा प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका छन्। उद्योगको उत्पादन क्षमता र किसानको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्न गुणस्तरीय उत्पादन तथा व्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
यस्तो परिस्थितिमा दाना पदार्थसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउने सरकारी निर्णयलाई दाना उद्योग, पशुपन्छीपालक किसान तथा व्यवसायीले चासोका साथ हेर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधनका प्रावधानबारे थप विवरण आवश्यक
मन्त्रिपरिषद्ले दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरे पनि संशोधित नियमावलीमा के-कस्ता नयाँ व्यवस्था समावेश छन् भन्ने विषयमा विस्तृत आधिकारिक विवरण आवश्यक छ।
संशोधनले दाना उद्योगको दर्ता तथा सञ्चालन, उत्पादनको गुणस्तर, निरीक्षण तथा अनुगमन, बिक्री वितरण वा अन्य नियामक प्रक्रियामा के-कस्तो परिवर्तन गरेको छ भन्ने कुरा नियमावलीको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै यकिन गर्न सकिनेछ।
त्यसैगरी, संशोधित व्यवस्थाले उद्योगी, व्यवसायी, दाना उत्पादक तथा पशुपन्छीपालक किसानमा पार्ने प्रभाव पनि त्यसमा समावेश प्रावधान र कार्यान्वयन प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ।
दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै दाना क्षेत्रको कानुनी व्यवस्थामा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। अब संशोधित नियमावलीका विस्तृत प्रावधान र कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थाले दाना उद्योग तथा व्यावसायिक पशुपन्छीपालन क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव चासोको विषय बनेको छ।
