काठमाडौं । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै किसानलाई समेत प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउन माग गरिएको छ।
पोल्ट्रि किसान राष्ट्रिय आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक राधेश्याम साहले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीसमक्ष पत्र पठाउँदै ऐन कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र, आधुनिक वधशालाको निर्माण तथा किसान सहभागिताका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
साहले लामो समयअघि बनेको ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ताले स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले अधिकांश स्थानमा वधशाला तथा मासु बिक्री प्रणाली अझै परम्परागत र न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको दाबी गरेका छन्।
उनले पशु वधअघि गरिने स्वास्थ्य परीक्षण (Antemortem) तथा वधपछि गरिने मासु परीक्षण (Postmortem) लगायतका कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन्।
‘ऐन कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गरियोस्’
संयोजक साहले ऐन देशव्यापी रूपमा लागू गर्न सरकारले अघि सारेको ठोस योजना, आवश्यक पूर्वाधार र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी भेटेरिनरी चिकित्सक तथा मासु निरीक्षकको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
सरकारले भने हालै काठमाडौं उपत्यकाबाट ऐन कार्यान्वयन सुरु गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, माघ १ गतेदेखि अन्य नगरपालिका तथा २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहेको बताएकी छन्।
आधुनिक वधशाला निर्माणमा जोड
साहले काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरमा वैज्ञानिक तथा आधुनिक वधशाला निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा राज्यले लगानी वा सहजीकरण नगरी केवल अनुगमन र नियमनबाट मात्रै स्वच्छ मासुको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
यसबीच सरकारले निजी क्षेत्रलाई वधशाला सञ्चालनमा आकर्षित गर्न उपकरण तथा रेफ्रिजरेटेड भ्यानमा भन्सार छुट र बैंक ऋणमा ब्याज अनुदान दिने योजना अघि सारेको छ। उपत्यकामा वधशाला निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
किसानलाई वधशाला प्रणालीसँग जोड्न माग
पत्रमा किसान सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। स्वस्थ पशु उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन, तालिम तथा आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउँदै उनीहरूलाई व्यवस्थित वधशाला र बजार प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्ने माग गरिएको छ।
“किसानलाई पाखा राखेर ल्याइने नीतिले बजारको सिन्डिकेट मात्र बलियो बनाउँछ,” साहले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले किसानले उत्पादन गरेको स्वस्थ पशुले उचित मूल्य पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र उत्पादनदेखि वधशाला तथा बजारसम्मको प्रणालीमा किसानको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले पनि ऐन कार्यान्वयनका क्रममा साना तथा परम्परागत मासु व्यवसायीलाई समूह, सहकारी वा सार्वजनिक कम्पनीमार्फत व्यवस्थित वधशाला तथा वधस्थलसँग आबद्ध गराउने अवधारणा अघि सारेको छ।
उपभोक्ता स्वास्थ्यसँगै किसानको हित संरक्षणमा जोड
संयोजक साहले पशु कल्याण, किसानको हित र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई एकसाथ सम्बोधन गर्दै ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने, वधस्थल निर्धारण, मासु सुपरिवेक्षक नियुक्ति तथा मासु बिक्रीसम्बन्धी इजाजतको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
ऐन कार्यान्वयनलाई केवल नियमन र प्रतिबन्धको विषय नभई किसान, व्यवसायी, सरकार र उपभोक्ता सबैलाई जोड्ने व्यवस्थित मासु आपूर्ति प्रणालीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने माग पत्रमार्फत गरिएको छ।
