काठमाडौं । विश्वभर स्वस्थ जीवनशैलीप्रतिको चासो बढेसँगै प्रोटिनयुक्त खाद्य पदार्थको माग पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। नेपालमा समेत पछिल्लो समय मासु तथा मासुजन्य पदार्थको उपभोग बढ्दै गएको छ। प्रविधिको प्रयोग र उत्पादन प्रणालीमा आएको सुधारले मासु उत्पादनको लागत व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुर्याएको छ।
विशेषगरी कुखुरापालन क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, सुधारिएको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय दानाको प्रयोगले उत्पादन क्षमता बढाएको छ। कुखुरापालनमा ‘फिड कन्भर्जन रेसियो’ (FCR) करिब १ः१.६ सम्म कायम गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। उत्पादन लागत व्यवस्थापनमा सुधार भएको कारण विगत एक दशकको तुलनामा कुखुराको मासुको मूल्यमा अपेक्षाकृत ठूलो वृद्धि नभएको देखिन्छ।
नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक मासु खपत करिब २० केजीको हाराहारीमा रहेको मानिन्छ। एसियाली तथा विश्वव्यापी औसतको तुलनामा यो खपत अझै न्यून हो। तर, बदलिँदो जीवनशैली, स्वास्थ्यप्रतिको बढ्दो सचेतना र सन्तुलित आहारप्रतिको रुचिका कारण आगामी दिनमा प्रोटिनको माग अझ बढ्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा मासुको उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, उत्पादित मासु स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
यही पृष्ठभूमिमा ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ को कार्यान्वयनको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा सरकारले ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली मासु बजारमा यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।
ऐनले वधशाला सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र, पशुको वधपूर्व (Antemortem) तथा वधपश्चात् (Postmortem) स्वास्थ्य परीक्षण र मापदण्डअनुसार मासुको सुरक्षित ढुवानीलगायतका व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले हेर्दा यी व्यवस्था महत्वपूर्ण छन्। लामो समयदेखि कानुनमा रहेको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सके उपभोक्ताले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासु प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ।
तर, ऐन कार्यान्वयनको विषय कानुन पढेर मात्र समाधान हुने अवस्था छैन। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधि र संस्थागत तयारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
पूर्वाधारको ठूलो चुनौती
ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार आधुनिक वधशाला, शीतशृंखला (Cold Chain) सहितको ढुवानी प्रणाली, मासु परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला तथा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नेपालमा पर्याप्त रूपमा उपलब्ध छैनन्।
पूर्वाधार तयार नगरी कानुन कार्यान्वयनमा मात्र जोड दिइएमा व्यवसायीमाथि कारबाही त हुन सक्छ, तर त्यसले सुरक्षित र व्यवस्थित मासु आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्न नसक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले ऐन कार्यान्वयनसँगै राज्यले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
परम्परागत व्यवसायीलाई कसरी समेट्ने ?
नेपालको मासु व्यवसायको ठूलो हिस्सा अझै पनि परम्परागत प्रणालीमा आधारित छ। पुस्तौँदेखि यही व्यवसाय गर्दै आएका साना व्यवसायी तथा मासु पसल सञ्चालकलाई एकैपटक आधुनिक मापदण्ड पूरा गर्न लगाउनु आर्थिक र प्राविधिक रूपमा कठिन हुन सक्छ।
त्यसैले उनीहरूलाई कारबाही गर्नेभन्दा पहिले आवश्यक तालिम, प्राविधिक सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमार्फत आधुनिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ।
सप्लाई चेनमा असर पर्न सक्ने जोखिम
मासु उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रियामा किसान, फार्म, संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोर, वितरक, थोक तथा खुद्रा व्यवसायी सबै जोडिएका हुन्छन्। पूर्वतयारीविना विद्यमान प्रणालीलाई अचानक परिवर्तन गरिएमा यसले सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलामा असर पार्न सक्छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव किसानसम्म पुग्न सक्छ। उत्पादनको बजार सुनिश्चित नहुने, मासुको खपत घट्ने वा बिक्री प्रणाली अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा पशुपन्छी पालक किसान र साना व्यवसायीले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक
ऐन कार्यान्वयनमा स्थानीय तह, पशु सेवा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य क्षेत्रलगायत विभिन्न निकायको भूमिका रहन्छ। यी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेमा व्यवसायीले एउटै विषयमा फरक–फरक निर्देशन र प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले ऐन कार्यान्वयनअघि सबै सरोकारवाला निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, एकीकृत मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।
कानुन कार्यान्वयनसँगै समाधान पनि चाहिन्छ
स्वच्छ तथा सुरक्षित मासु उपभोग गर्ने अधिकार उपभोक्ताको हो। त्यसैले पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो। तर, कानुन कार्यान्वयनको अर्थ केवल दण्ड र जरिवाना गर्नु मात्र हुनुहुँदैन।
राज्यले पहिलो चरणमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रयोगशाला विस्तार र व्यवसायीलाई क्षमता अभिवृद्धिको अवसर दिनुपर्छ। परम्परागत व्यवसायलाई आधुनिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।
साथै किसानको लगानी सुरक्षित हुने गरी बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै चरणबद्ध रूपमा मापदण्ड लागू गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
अन्ततः पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। तर यसको सफलता कानुन कति कडाइका साथ लागू भयो भन्नेमा मात्र होइन, राज्यले त्यसका लागि कति व्यवहारिक तयारी गर्यो भन्नेमा निर्भर हुनेछ। स्वच्छ मासुको अधिकार सुनिश्चित गर्दै किसान, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्षको हित सुरक्षित गर्ने गरी ऐन कार्यान्वयन गर्न सके यसले नेपालको मासु बजारलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र आधुनिक बनाउने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
विकसित देशहरु र विकासोन्मुख देशको आफ्नै स्तर हुन्छ। विकसित देशले अवलम्बन गर्ने नियम कानुनहरु विकासोन्मुख देशले लागु गर्दा त्यो व्यवहारिक नहुन सक्छ। त्यसैले समयसापेक्ष व्यवहारिक बनाउन हामीले केही लचिलो हुनु आवश्यक छ।
