काठमाडौँ । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्दै आवश्यक पूर्वतयारीलाई तीव्र बनाउन कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले निर्देशन दिनुभएको छ।
स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलका क्रममा मन्त्री चौधरीले ऐन कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार, व्यवस्थापन, जनशक्ति तथा कार्यान्वयन संयन्त्र तयार गर्नेतर्फ समयमै आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिनुभयो।
मन्त्री चौधरीले साना तथा परम्परागत मासु व्यवसायीको संरक्षण गर्दै उनीहरूको व्यवसायलाई क्रमशः आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कानुनी मापदण्ड लागू गर्दा व्यवसायीको वर्तमान अवस्था र व्यावहारिक कठिनाइलाई समेत ध्यान दिँदै व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले पशु वध तथा मासु बिक्री–वितरणमा स्वच्छता र स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उपभोक्तालाई स्वच्छ, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउन वधस्थल व्यवस्थापनदेखि मासु परीक्षणसम्मका प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
मन्त्री चौधरीका अनुसार ऐन कार्यान्वयन केवल कानुनी दायित्व पूरा गर्ने विषय मात्र नभई उपभोक्ता स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा मासु व्यवसायको व्यवस्थित विकाससँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह, मासु व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएपछि पशु वध, मासु परीक्षण, वधस्थल व्यवस्थापन तथा मासु बिक्री–वितरणमा स्वच्छता र मापदण्ड कायम गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा साना व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्दै क्रमिक रूपमा मापदण्डमा ल्याउने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि बढाएको जनाएको छ।
