काठमाडौँ । पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न वधशाला नभएका क्षेत्रमा पनि जथाभावी पशु वध गर्न नपाइने भएको छ। पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले वधशाला नभएका क्षेत्रमा मासु सुपरिवेक्षकले तोकेको स्थान र समयमा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक दाहालले पशु वधपछि मासु बिक्री गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा जाँच गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले जथाभावी पशु वध गर्ने तथा स्वास्थ्य परीक्षण नगरी मासु बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले वधस्थलको व्यवस्थापन, निरीक्षण र मासु परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
वध गरिएको पशुको मासु बिक्रीअघि जाँच अनिवार्य
डा. दाहालले वध गरिएको पशुको मासु बिक्रीअघि सम्बन्धित निकायबाट जाँच गराउनुपर्ने बताए। रोग लागेको वा मानव उपभोगका लागि अनुपयुक्त मासु बिक्री गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, रोग लागेर वा अन्य कारणले आफैँ मरेका पशुको मासु प्रयोग नगर्न उनले आग्रह गरे। पशुको स्वास्थ्य अवस्था तथा मासुको गुणस्तर परीक्षणबिना बिक्री वितरण गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने भएकाले कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
हरेक स्थानीय तहमा वधशाला आवश्यक नहुन सक्छ
महानिर्देशक दाहालका अनुसार हरेक स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै वधशाला निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ। स्थानीय तहको मासुको माग, भौगोलिक अवस्था, पशुको उपलब्धता तथा वधशाला सञ्चालनको सम्भाव्यता हेरेर वधशाला वा व्यवस्थित वधस्थलको स्थान निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए।
विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाको मासुको माग धान्न आवश्यक वधशालाको संख्या, क्षमता र स्थानका विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सञ्चालनमा रहेका वधशाला स्तरोन्नति गर्नुपर्ने
नयाँ संरचना निर्माणसँगै हाल सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माण सम्पन्न भइसकेका वधशाला र वधस्थललाई स्तरोन्नति गरी प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा पनि दाहालले जोड दिए।
उनका अनुसार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बङ्गुर वधशाला निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ। खसीबोका वधका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिए।
छलफलका क्रममा बुटवल, इटहरी र धादिङमा रहेका वधशालाको अवस्था तथा सिन्धुलीमा निर्माणाधीन वधशाला सम्बन्धमा समेत जानकारी तथा छलफल गरिएको थियो।
गलत पहिचान र मिसावट रोक्न नियमित अनुगमन आवश्यक
मासुमा मिसावट गर्ने तथा एउटा पशुको मासुलाई अर्को पशुको मासुका रूपमा बिक्री गर्ने जस्ता गतिविधिबाट उपभोक्ता ठगिने जोखिम रहेको भन्दै महानिर्देशक दाहालले नियमित अनुगमनमा जोड दिए।
उनले वधस्थलदेखि मासु बिक्री हुने स्थानसम्मको स्वच्छता, मासु परीक्षण, सही पहिचान र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै व्यवस्थित वधशाला, वैज्ञानिक मासु परीक्षण र नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएमा उपभोक्ताले सुरक्षित तथा स्वच्छ मासु प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
